महाराष्ट्र : मराठा समाजासाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ‘हैदराबाद गॅझेट’च्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाच्याविरोधात दाखल झालेली पहिली जनहीत याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळाली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरोधातील ही याचिका वकील विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालायने सुनावणीवेळी निर्णय देताना ही याचिका जनहीत याचिकेच्या कक्षेत येत नसल्याचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. तसेच २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला जनहीत याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलं असून, यासंदर्भातील जनहीत याचिका ऐकण्याची आवश्यकता नाही, असं न्यायालयाने म्हटलंय. परंतु याचिकाकर्त्यास रीट याचिका म्हणून सक्षम कोर्टासमोर दाद मागण्याचीही मूभा दिली गेली आहे.
मराठा आंदोलकांच्या मागणीवरून शासनाने काढलेल्या जीआरच्या निषेधार्थ तसेच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये आणि हैदराबाद गॅझेट रद्द करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी ओबीसी समाज एकवटलेला आहे.
‘हैदराबाद गॅझेट’ म्हणजे काय…?
हैदराबाद गॅझेट हा १९१८ मध्ये तत्कालीन निजामशाही सरकारने जारी केलेला एक ऐतिहासिक आदेश आहे. या गॅझेटमध्ये हैदराबाद संस्थानातील सामाजिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेची नोंद आहे. यात मराठा समाजाचा उल्लेख ‘कुणबी’ म्हणून आहे तर ‘हिंदू मराठा’ या नावाने शैक्षणिक आणि नोकरीच्या क्षेत्रात आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. हा दस्तऐवज आजही न्यायालयात संदर्भ म्हणून ग्राह्य धरला जातो. जरांगे यांचे म्हणणे आहे की या गॅझेटमधील नोंदी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा पुरावा देतात ज्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्यास मदत होऊ शकते.
